Class 8 Civics
Chapter 10 - Law and Social Justice
According to a law on minimum wages, a worker has to be paid not less than the minimum wage by the employer. There are other laws that protect the interests of producers and consumers in the market. These help ensure that the relations between these three parties i.e the worker, consumer and producer are governed in a manner that is not exploitative. By making, enforcing and upholding laws, the government can control the activities of individuals or private companies so as to ensure social justice.
What is the value of a labourer?
In India, one worker can easily replace another. There is so much unemployment that many workers are willing to work in unsafe conditions in return for a wage. Thus, even so many years after the Bhopal gas tragedy, there are regular reports of accidents in construction sites, mines or factories due to the callous attitude of the employers.
A worker’s worth is the value he/she has in the eyes of an industry he/she is employed in.
Enforcement of Safety Laws
The government is supposed to ensure that safety laws are implemented. It is also the duty of the government to ensure that the Right to Life guaranteed under Article 21 of the Constitution is not violated.
As we can see from the Bhopal Gas Tragedy, the negligence of the government is the reason for such a hazardous disaster.
Government officials refused to recognise the plant as hazardous and allowed it to come up in a populated locality.
The Government didn’t ask Union Carbide to shift to cleaner technology or safer procedures.
Government inspectors continued to approve the procedures in the plant, even when repeated incidents of leaks from the plant made it obvious to everybody that things were seriously wrong.
Safety was being disregarded both by the government and by private companies in this case.
New Laws to Protect the Environment
The environment was treated as a ‘free’ entity and any industry could pollute the air and water without any restrictions. The Bhopal disaster brought the issue of the environment to the forefront. In response to this, the Indian Government introduced new laws on the environment.
The Right to Life is a Fundamental Right under Article 21 of the Constitution and it includes the right to the enjoyment of pollution-free water and air for full enjoyment of life. The courts gave a number of judgments upholding the right to a healthy environment as intrinsic to the Fundamental Right to Life. The government is responsible for setting up laws and procedures that can check pollution, clean rivers and introduce heavy fines for those who pollute.
A major role of the government is to control the activities of private companies by making, enforcing and upholding laws so as to prevent unfair practices and ensure social justice. Laws that are weak and poorly enforced can cause serious harm, as the Bhopal gas tragedy showed. Apart from the government, people should also exert pressure so that both private companies and the government act in the interests of society.
10. कानून और सामाजिक न्याय
न्यूनतम मजदूरी पर एक कानून के अनुसार, एक श्रमिक को नियोक्ता द्वारा न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे अन्य कानून हैं जो बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं। ये मदद यह सुनिश्चित करती है कि इन तीनों पक्षों के बीच के संबंध यानी कामगार, उपभोक्ता और निर्माता ऐसे तरीके से शासित होते हैं जो शोषक नहीं है। कानून बनाने, लागू करने और बनाए रखने से, सरकार सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है।
एक मजदूर का मूल्य क्या है?
भारत में, एक कामगार आसानी से दूसरे की जगह ले सकता है। इतनी बेरोजगारी है कि कई श्रमिक मजदूरी के बदले असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने को तैयार हैं। इस प्रकार, भोपाल गैस त्रासदी के इतने वर्षों बाद भी, नियोक्ताओं के अड़ियल रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खानों या कारखानों में दुर्घटनाओं की नियमित खबरें हैं।
एक कर्मचारी का मूल्य वह मूल्य होता है, जो वह उस उद्योग की नजर में होता है, जिसमें वह कार्यरत है।
सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन
सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा कानून लागू हो। यह सुनिश्चित करना भी सरकार का कर्तव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन नहीं किया गया है।
जैसा कि हम भोपाल गैस त्रासदी से देख सकते हैं, सरकार की लापरवाही इस तरह की खतरनाक आपदा का कारण है।
सरकारी अधिकारियों ने संयंत्र को खतरनाक मानने से इनकार कर दिया और इसे आबादी वाले इलाके में आने की अनुमति दी।
सरकार ने यूनियन कार्बाइड को क्लीनर तकनीक या सुरक्षित प्रक्रियाओं में स्थानांतरित करने के लिए नहीं कहा।
सरकारी निरीक्षकों ने संयंत्र में प्रक्रियाओं को अनुमोदित करना जारी रखा, यहां तक कि जब संयंत्र से लीक की बार-बार की घटनाओं ने हर किसी के लिए यह स्पष्ट कर दिया कि चीजें गंभीर रूप से गलत थीं।
इस मामले में सरकार और निजी कंपनियों द्वारा सुरक्षा की अवहेलना की जा रही थी।
पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून
पर्यावरण को ’मुक्त’ इकाई के रूप में माना जाता था और कोई भी उद्योग बिना किसी प्रतिबंध के हवा और पानी को प्रदूषित कर सकता था। भोपाल की आपदा ने पर्यावरण के मुद्दे को सबसे आगे ला दिया। इसके जवाब में, भारत सरकार ने पर्यावरण पर नए कानून पेश किए।
जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें जीवन के पूर्ण आनंद के लिए प्रदूषण-मुक्त पानी और हवा के आनंद का अधिकार शामिल है। न्यायालयों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार जीवन के लिए आंतरिक के रूप में कई निर्णय दिए। सरकार उन कानूनों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है जो प्रदूषण, स्वच्छ नदियों की जांच कर सकते हैं और प्रदूषण फैलाने वालों के लिए भारी जुर्माना लगा सकते हैं।
सरकार की एक प्रमुख भूमिका निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, लागू करना और लागू करना है ताकि अनुचित प्रथाओं को रोका जा सके और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। भोपाल गैस त्रासदी के रूप में कमजोर और खराब तरीके से लागू किए गए कानून गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरकार के अलावा, लोगों को भी दबाव डालना चाहिए ताकि निजी कंपनियां और सरकार दोनों समाज के हितों में काम करें।
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