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Sunday, January 17, 2021

NATIONAL VOTER'S DAY

 National Voters' Day

Click here for Quiz on NATIONAL VOTERS DAY राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रश्नोत्तरी

In order to encourage more young voters to take part in the political process, Government of India has decided to celebrate January 25 every year as "National Voters' Day". It has been started from January 26, 2011 to mark Commission's foundation day.

Evolution

Developing the practice of informed and ethical electoral participation is vital to investment in future of democracy. Under its flagship programme ‘Systematic Voters’ Education & Electoral Participation’ (SVEEP), the Election Commission of India carries out various interventions for strengthening and enhancing quality electoral participation. Election Commission of India is now rolling out its ambitious project ‘Electoral Literacy Club’ (ELC) for mainstreaming of electoral literacy in Schools, Colleges and Communities to promote electoral literacy in all age groups of the Indian citizens. In organizations, the ELC has assumed the name of Voter Awareness Forum (VAF) and serve the purpose of imparting voter education to all employees within an organization

How is National Voters' Day celebrated?

 National Voters' Day is celebrated every year with a theme. In 2019, the theme was "No voter to be left behind". On this day, the government holds campaigns to encourage voters (particularly young voters) to participate in the political process. National Awards are given for excellence and innovation in election processes. These awards recognise the contribution of the election machinery, government departments, media and PSUs.

The theme for NVD 2020 was ‘Electoral Literacy for Stronger Democracy’. The theme sets the tone for year-long activities which focus on voter education and renewal of citizens’ faith in the electoral process.

NVD 2021 Theme - "Making Our Voters Empowered, Vigilant, Safe and Informed"

National Voters Day Theme 2022:

To promote the electoral process among newly eligible young voters, the theme for National Voters Day this year is ‘Electoral Literacy for Stronger Democracy’.

National Voters Day Theme 2022 “Electoral Literacy for Stronger Democracy”

2019: “No Voter to be left behind”

2018: “Assessable Elections”

2017: “Empowering Young and Future Voters”

2016: “Inclusive and qualitative participation”

2015: “Easy Registration, Easy Correction”

Electoral Literacy - Abbreviations & Glossary

 Who can vote in India?

 According to the Constitution of India, a citizen who is at least 18 years old on the qualifying date is eligible to vote.

 The Indian democracy allows citizens to vote regardless of their previous condition of subjugation, race or colour under the Citizenship Act. NRIs who hold Indian passport can also vote.

 About Election Commission of India (ECI)

 The Election Commission of India was established on January 25, 1950, with the appointment of the Chief Election Commissioner. It operates under Article 324 of the Indian constitution. It consists of three members — a chief election commissioner and two other commissioners. They are appointed by the President of India for six-year terms. Election Commission is a constitutional authority.

 What is the role of the Election Commission of India?

 Elections in India are the world’s most extensive democratic exercise and the Election Commission administers them. It conducts elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha, state Legislative Assemblies, state legislative councils, and the offices of the President and Vice-President of the country. ECI is responsible for conducting free and fair polls and is regarded as the guardian of elections in India. It issues advisory Model Code of Conduct guidelines, which are to be followed by political parties and their candidates. Instances of violation of the code can be reported to the ECI. However, the commission does not have regulatory powers. The Model Code of Conduct contains the rules of electoral morality.

 ECI sets limits on poll expenditure, maintains electoral rolls and takes the decision on poll schedules. The commission publishes or prohibits voting trends that could influence voters. To curb the influence of cash for votes, the commission has appointed Indian Revenue Service officers as Election Observers of all elections.

 The Election Commission takes stock of candidate details and assets through their affidavit, filled at the time of filing of nomination.

 It has also been given the responsibility of allocating broadcast time on the state-owned cable television network and other electronic media and the powers of a civil court to investigate complaints and enforce the election rules.

What is EVM?

Electronic Voting Machine (also known as EVM ) is voting using electronic means to either aid or take care of the chores of casting and counting votes. ... With the EVM , instead of issuing a ballot paper, the polling officer will press the Ballot Button which enables the voter to cast their vote.

Who invented EVM?

Electronic Voting is the standard means of conducting elections using Electronic Voting Machines, sometimes called "EVMs" in India. The use of EVMs and electronic voting was developed and tested by the state-owned Electronics Corporation of India and Bharat Electronics in the 1990s.

Which state used Vvpat first?

The Government of India notified the amended Conduct of Elections Rules, 1961 on 14th August, 2013, enabling the Commission to use VVPAT with EVMs. The Commission used VVPAT with EVMs first time in bye-election from 51-Noksen (ST) Assembly Constituency of Nagaland.

What is a nota?

"None of the above", or NOTA for short, also known as "against all" or a "scratch" vote, is a ballot option in some jurisdictions or organizations, designed to allow the voter to indicate disapproval of the candidates in a voting system.

How & Why to enroll on Electoral Roll (Voter List)

Eligibility for becoming a voter – 18 years of age as on 1st of January; Indian citizen and ordinary resident of that polling area.

Form 6 – To register as an elector, fill Form 6 online at www.nvsp.in. Form 6 can also be collected from the Electoral Registration Officer (ERO) or the Booth Level Officer (BLO).

Documents required to be submitted with Form 6 - a passport

size photograph, photocopies of documentary proof of age and residence.

BLO shall visit the address given by you for verification. Electors Photo Identity Card (EPIC) or Voter ID is thereafter issued.

Form 7 to be used for deleting of a name from the electoral roll. This may be filled if a person has shifted residence or is dead. It can also be used for objecting the inclusion of any person on electoral roll when s/he isn’t eligible.

Form 8 is to make modifications or corrections in entries in the electoral roll.

Form 8A is filled if a person has shifted address within the same constituency. However, if the address change is to a different constituency, the person should fill form 6.

A person should not be enrolled at more than one electoral roll.

ECI Helpline: 1950

Voting in an Election

You must check your name in the electoral roll (voters’ list) which is available on the website of the Chief Electoral Officer of the State and the office of the ERO. This must be done much ahead of poll day to ensure that if your name is missing, you apply on time for inclusion of your name.

You must carry either EPIC or any other alternative documents approved by Election Commission of India to the polling station.

No gadgets are allowed inside the polling booth.

At the polling booth, press the button in front of the name of the candidate of your choice on the Electronic Voting Machine (EVM) post which you will hear a beep sound.

You must then check the Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) to verify that your vote has gone to the right candidate. VVPAT will display information for 7 seconds.

If you do not wish to support any candidate then you can press the NOTA option.

Vote ethically and make an informed choice while deciding your vote. 

महत्वपूर्ण शब्दों के Full form

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने हर साल 25 जनवरी को "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" ​​के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आयोग के स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिए इसे 26 जनवरी, 2011 से शुरू किया गया है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक ने इस आशय के कानून मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 

राष्ट्रीय मतदाता दिवस कैसे मनाया जाता है?

 राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है। 2019 में, थीम "कोई मतदाता नहीं छोड़ा जाना था"। इस दिन, सरकार मतदाताओं (विशेष रूप से युवा मतदाताओं) को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाती है। राष्ट्रीय पुरस्कार चुनाव प्रक्रियाओं में उत्कृष्टता और नवीनता के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार चुनाव मशीनरी, सरकारी विभागों, मीडिया और सार्वजनिक उपक्रमों के योगदान को पहचानते हैं।

 भारत में किसे वोट दे सकते हैं

 भारत के संविधान के अनुसार, एक नागरिक जो अर्हक तिथि में कम से कम 18 वर्ष का है, वह मतदान करने के योग्य है।

 भारतीय लोकतंत्र नागरिकों को नागरिकता अधिनियम के तहत अधीनता, नस्ल या रंग की उनकी पिछली स्थिति की परवाह किए बिना मतदान करने की अनुमति देता है। भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अनिवासी भारतीय भी मतदान कर सकते हैं।

 भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के बारे में

 भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के साथ हुई थी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत काम करता है। इसमें तीन सदस्य होते हैं - एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य आयुक्त। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा छह साल के लिए नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है।

 भारत निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है?

 भारत में चुनाव दुनिया का सबसे व्यापक लोकतांत्रिक अभ्यास है और चुनाव आयोग उन्हें प्रशासित करता है। यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव आयोजित करता है। ECI स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है और इसे भारत में चुनावों का संरक्षक माना जाता है। यह आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देश जारी करता है, जिनका राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों द्वारा पालन किया जाता है। कोड के उल्लंघन के मामलों की सूचना ईसीआई को दी जा सकती है। हालांकि, आयोग के पास नियामक शक्तियां नहीं हैं। आदर्श आचार संहिता में चुनावी नैतिकता के नियम शामिल हैं।

 ईसीआई चुनाव खर्च पर सीमा निर्धारित करता है, मतदाता सूची बनाए रखता है और चुनाव कार्यक्रम पर निर्णय लेता है। आयोग मतदाताओं को प्रभावित करने वाले रुझानों को प्रकाशित या प्रतिबंधित करता है। वोटों के लिए नकदी के प्रभाव को रोकने के लिए, आयोग ने भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों को सभी चुनावों के चुनाव पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है।

 चुनाव आयोग नामांकन दाखिल करने के समय भरे गए अपने हलफनामे के माध्यम से उम्मीदवार के विवरण और संपत्ति का जायजा लेता है।

 इसे राज्य के स्वामित्व वाले केबल टेलीविजन नेटवर्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक नागरिक अदालत की शक्तियों पर प्रसारण समय आवंटित करने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि शिकायतों की जांच की जा सके और चुनाव नियमों को लागू किया जा सके।

एनवीडी 2020 के लिए विषय 'मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता' था। विषय साल भर की गतिविधियों के लिए टोन सेट करता है जो मतदाता शिक्षा और चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास के नवीकरण पर केंद्रित है।

ईवीएम क्या है?

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (जिसे ईवीएम के रूप में भी जाना जाता है) इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके या तो सहायता के लिए मतदान कर रही है या वोट डालने और वोटों की गिनती का ध्यान रखती है। ... ईवीएम के साथ, मतदान पत्र जारी करने के बजाय, मतदान अधिकारी मतपत्र को दबाएगा जो मतदाता को अपना वोट डालने में सक्षम बनाता है।

ईवीएम का आविष्कार किसने किया?

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भारत में कभी-कभी "ईवीएम" कहे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करके चुनाव करने का मानक साधन है। ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का उपयोग 1990 के दशक में राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित और परीक्षण किया गया था।

Vvpat का उपयोग किस राज्य ने किया?

भारत सरकार ने 14 अगस्त, 2013 को चुनाव नियमों के संशोधित आचरण, 1961 को अधिसूचित किया, जिससे आयोग ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का उपयोग कर सके। आयोग ने नागालैंड के 51-नोकसेन (एसटी) विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया।

नोटा क्या है?

"उपरोक्त में से कोई नहीं", या संक्षेप में NOTA, जिसे "सभी के खिलाफ" या "खरोंच" वोट के रूप में भी जाना जाता है, कुछ न्यायालयों या संगठनों में एक बैलट विकल्प है, जिसे मतदाता को मतदान में उम्मीदवारों की अस्वीकृति का संकेत देने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है प्रणाली।

मतदाता सूची में नाम कैसे और क्यों दर्ज करें

• मतदाता बनने की पात्रता - 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु; भारतीय नागरिक और उस मतदान क्षेत्र के साधारण निवासी।

• फॉर्म 6 - एक निर्वाचक के रूप में पंजीकरण करने के लिए, www.nvsp.in पर फॉर्म 6 ऑनलाइन भरें। फॉर्म 6 को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से भी लिया जा सकता है।

• प्रपत्र 6 के साथ जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज - एक पासपोर्ट

आकार की तस्वीर, उम्र और निवास के दस्तावेजी प्रमाण की फोटोकॉपी।

• बीएलओ सत्यापन के लिए आपके द्वारा दिए गए पते पर जाएंगे। उसके बाद इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड (ईपीआईसी) या वोटर आईडी जारी किया जाता है।

• प्रपत्र 7 को मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए उपयोग किया जाना है। यह भरा जा सकता है अगर कोई व्यक्ति निवास स्थान बदल चुका है या मर चुका है। इसका उपयोग मतदाता सूची में किसी भी व्यक्ति के शामिल होने पर आपत्ति के लिए किया जा सकता है, जब वह योग्य नहीं होता है।

• प्रपत्र 8 मतदाता सूची में प्रविष्टियों में संशोधन या सुधार करने के लिए है।

• यदि किसी व्यक्ति को उसी निर्वाचन क्षेत्र में पता स्थानांतरित कर दिया गया है तो फॉर्म 8 ए भरा जाता है। हालांकि, यदि पता परिवर्तन एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए है, तो व्यक्ति को फॉर्म 6 भरना चाहिए।

• एक व्यक्ति को एक से अधिक मतदाता सूची में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए।

• ईसीआई हेल्पलाइन: 1950

एक चुनाव में मतदान

• आपको अपना नाम मतदाता सूची (मतदाता सूची) में देखना होगा जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और ईआरओ के कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका नाम गायब है, आप अपना नाम शामिल करने के लिए समय पर आवेदन करें।

• आपको भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित ईपीआईसी या किसी अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को मतदान केंद्र तक ले जाना चाहिए।

• पोलिंग बूथ के अंदर किसी भी गैजेट की अनुमति नहीं है।

• पोलिंग बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पोस्ट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने वाला बटन दबाएं जिसे आपको बीप की आवाज सुनाई देगी।

• आपको यह सत्यापित करने के लिए कि आपका वोट सही उम्मीदवार के पास गया है, आपको वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की जाँच करनी चाहिए। VVPAT 7 सेकंड के लिए जानकारी प्रदर्शित करेगा।

• यदि आप किसी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करना चाहते हैं तो आप NOTA विकल्प को दबा सकते हैं।

• नैतिक रूप से वोट करें और अपना वोट तय करते समय एक सूचित विकल्प बनाएं।

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