9. Public Facilities
Water and the People of Chennai
Anna Nagar, Chennai is an area lush and green with lawns maintained by generous spraying of water. Tap water is regular for the major part of the day in this area. On the days that water supply is inadequate, the residents can speak to the senior official of the municipal water board, and a water tanker is arranged for their houses. Meanwhile, Mylapore suffers from water shortage and gets municipal water once in two days. A private borewell meets some of the residents’ water needs. However, borewell water is brackish so the residents use it in their toilets and for washing. For other uses, water is purchased from tankers at a cost of Rs 500-600 monthly. The Madipakkam area gets water once every four days. For drinking purposes residents have to buy bottled water. Saidapet Slum is another area, where some hutments have neither a bathroom nor a tap connection. For 30 such hutments, there is a common tap at one corner, in which water comes from a borewell for 20 minutes twice a day, during which time a family gets to fill a maximum of 3 buckets. The same water is used for washing and drinking. In summer, the flow becomes a trickle, so that one family gets water only at the cost of another. People have to wait long hours for water tankers.
Water as Part of the Fundamental Right to Life
Water-essential for life and good health-necessary to meet our daily needs-safe drinking water also prevents many water-related diseases. Above 1,600 Indians, most of whom are children below the age of 5, die every day because of water-related diseases such as diarrhoea, dysentery, cholera and so on. Access to safe drinking water can help prevent these deaths. Right to water is a part of the Right to Life under Article 21 of the Constitution. Hence, it is the right of every person, whether rich or poor, to have sufficient amounts of water to fulfil his/her daily needs at a price that he/she can afford. In other words, there should be universal access to water. Even both the High Courts and the Supreme Court have held in certain cases that the right to safe drinking water is a Fundamental Right.
Public Facilities
Other essential Public facilities apart from water provided to everyone include healthcare and sanitation. Things like electricity, public transport, schools and colleges are also necessary. The main important characteristic of a public facility is that once it is provided, its benefits can be shared by many people.
The Government’s Role
The Government has the responsibility of providing public facilities to the people. They have to ensure that these facilities are made available to everyone. Private companies operate for profit in the market. In most of the public facilities, there is no profit to be had. Hence, a private company will probably not be interested in undertaking such work. However, for some public facilities such as schools and hospitals, private companies may be interested. In a city, some private companies also provide water through tankers or supply drinking water in sealed bottles- not available at affordable rates- living by rule that people will get as much as they can pay for will ensure that many people who cannot afford to pay will be deprived of the opportunity to live a decent life. Public facilities relate to people’s basic needs. The Right to Life that the Constitution guarantees is for all persons living in this country. The responsibility to provide public facilities, therefore, must be that of the government.
Where does the government get money for public facilities?
Every year the government budget is presented in the Parliament. This is an account of the expenses the government has made on its programmes in the past year and how much it plans to spend in the coming year.
Water Supply to Chennai: Is it Available to All?
Public facilities should be made available to all. However, there is a shortage of such facilities. Water Supply in Chennai is marked by shortages. Municipal supply meets only about half the needs of the people of the city, on an average. In some areas, the water supply is more regular than others. Areas close to the storage points get more water whereas colonies further away receive less water. The burden of shortfalls in water supply falls mostly on the poor. The middle class, when faced with water shortages, are able to cope through a variety of private means such as digging borewells, buying water from tankers and using bottled water for drinking. Access to ‘safe’ drinking water is also available to some and this depends on what one can afford. It seems that it is only people with money who have the right to water – a far cry from the goal of universal access to ‘sufficient and safe’ water.
In Search of Alternatives
The situation in Chennai is not unique. A similar scenario of shortages and acute crisis during the summer months is common to other cities of India. The shortage in municipal water is increasingly being filled by an expansion of private companies who are selling water for profit. Also common is the great inequalities in water use. The supply of water per person in an urban area in India should be about 135 litres per day (about seven buckets) – a standard set by the Urban Water Commission. Whereas people in slums have to make do with less than 20 litres a day per person (one bucket), people living in luxury hotels may consume as much as 1,600 litres (80 buckets) of water per day. Shortage of municipal water translates to a sign of government failure. Some people believe that the government is unable to supply the amount of water because the municipal water departments are at loss and so private companies should be allowed to take over. They will be able to do better.
Consider the following facts:
1. Throughout the world, water supply is a function of the government. There are very few instances of private water supply
2. There are areas in the world where the public water supply has achieved universal access.
3. In a few cases, where the responsibility for water supply was handed over to private companies, there was a steep rise in the price of water, making it unaffordable for many. Cities saw huge protests, with riots breaking out in places like Bolivia, forcing the government to take back the service from private hands.
4. Within India, there are a few cases of success in government water departments, limited to certain areas of their work. The water supply department in Mumbai raises enough money via water charges to cover its expenses on supplying water. In Hyderabad, a report shows that the department has increased coverage and improved performance in revenue collection. In Chennai, the department has taken several initiatives for harvesting rainwater to increase the level of groundwater. It has also used the services of private companies for transporting and distributing water but the government water supply department decides the rate for water tankers and gives them permission to operate. Hence they are called ‘on contract.’
Public facilities relate to our basic needs and the Indian Constitution recognises the right to water, health, education etc as being a part of the Right to Life. One of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for everyone. But, there is a shortage in supply and there are inadequacies in distribution. Compared to the metros and large cities, towns and villages are under-provided, while compared to wealthy localities, the poorer localities are under-serviced. Handing over these facilities to private companies is not the answer. The solution needs to take account of the important fact that every citizen of the country has a right to these facilities, which should be provided to her/him in an equitable manner.
9.सार्वजनिक सुविधाएं
पानी और चेन्नई के लोग
अन्ना नगर, चेन्नई एक क्षेत्र रसीला और हरा है जिसमें पानी के उदार छिड़काव द्वारा बनाए गए लॉन हैं। इस क्षेत्र में दिन के प्रमुख भाग के लिए नल का पानी नियमित है। जिन दिनों पानी की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, उस दिन शहरवासी जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी से बात कर सकते हैं, और उनके घरों के लिए पानी के टैंकर की व्यवस्था की जाती है। इस बीच, मायलापुर पानी की कमी से ग्रस्त है और दो दिनों में एक बार नगर निगम का पानी मिलता है। एक निजी बोरवेल, निवासियों की पानी की जरूरतों को पूरा करता है। हालांकि, बोरवेल का पानी खारा है, इसलिए शहरवासी अपने शौचालयों में और धोने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अन्य उपयोगों के लिए, 500-600 रुपये मासिक की लागत से टैंकरों से पानी खरीदा जाता है। मादीपक्कम क्षेत्र को हर चार दिन में एक बार पानी मिलता है। पीने के प्रयोजनों के लिए निवासियों को बोतलबंद पानी खरीदना पड़ता है। सैदापेट स्लम एक अन्य क्षेत्र है, जहां कुछ झोपड़ियों में न तो बाथरूम है और न ही नल कनेक्शन है। 30 ऐसे झोपड़ियों के लिए, एक कोने पर एक आम नल है, जिसमें एक दिन में दो बार 20 मिनट के लिए बोरवेल से पानी आता है, इस दौरान एक परिवार को अधिकतम 3 बाल्टी भरने के लिए मिलता है। उसी पानी का उपयोग धोने और पीने के लिए किया जाता है। गर्मियों में, प्रवाह एक ट्रिकल बन जाता है, जिससे एक परिवार को दूसरे की कीमत पर ही पानी मिलता है। पानी के टैंकरों के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है।
जीवन के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में पानी
जीवन के लिए जरूरी पानी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हमारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सुरक्षित पेयजल भी पानी से संबंधित कई बीमारियों से बचाता है। 1,600 भारतीयों के ऊपर, जिनमें से अधिकांश 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, प्रतिदिन पानी से संबंधित बीमारियों जैसे कि दस्त, पेचिश, हैजा आदि से मर जाते हैं। सुरक्षित पेयजल तक पहुंच इन मौतों को रोकने में मदद कर सकता है। पानी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। इसलिए, यह हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसके पास अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए, जिसे वह खर्च कर सकता है। दूसरे शब्दों में, पानी के लिए सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। यहां तक कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय दोनों ने कुछ मामलों में माना है कि पीने के पानी का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
सार्वजनिक सुविधाएं
सभी को दी जाने वाली पानी के अलावा अन्य आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं में स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता शामिल हैं। बिजली, सार्वजनिक परिवहन, स्कूल और कॉलेज जैसी चीजें भी आवश्यक हैं। एक सार्वजनिक सुविधा की मुख्य विशेषता यह है कि एक बार प्रदान करने के बाद, इसका लाभ कई लोगों द्वारा साझा किया जा सकता है।
सरकार की भूमिका
लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध हों। निजी कंपनियां बाजार में लाभ के लिए काम करती हैं। अधिकांश सार्वजनिक सुविधाओं में, होने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए, एक निजी कंपनी शायद ऐसे काम को करने में दिलचस्पी नहीं लेगी। हालांकि, कुछ सार्वजनिक सुविधाओं जैसे कि स्कूलों और अस्पतालों के लिए, निजी कंपनियों में दिलचस्पी हो सकती है। एक शहर में, कुछ निजी कंपनियां भी टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराती हैं या सील की बोतलों में पीने के पानी की आपूर्ति करती हैं- सस्ती दरों पर उपलब्ध नहीं हैं- इस नियम से कि लोगों को उतना ही मिलेगा जितना वे भुगतान कर सकें, यह सुनिश्चित करेंगे कि कई लोग जो भुगतान नहीं कर सकते हैं सभ्य जीवन जीने के अवसर से वंचित किया जाएगा। सार्वजनिक सुविधाएं लोगों की बुनियादी जरूरतों से संबंधित हैं। जीवन का अधिकार जो संविधान की गारंटी देता है वह इस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए है। इसलिए, सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए।
सार्वजनिक सुविधाओं के लिए सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है?
संसद में हर साल सरकार का बजट पेश किया जाता है। यह पिछले वर्ष में सरकार द्वारा अपने कार्यक्रमों पर किए गए खर्चों का लेखा-जोखा है और आने वाले वर्ष में इसे कितना खर्च करने की योजना है।
चेन्नई को पानी की आपूर्ति: क्या यह सभी के लिए उपलब्ध है?
सार्वजनिक सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हालांकि, इस तरह की सुविधाओं की कमी है। चेन्नई में पानी की आपूर्ति की कमी से चिह्नित है। नगरपालिका की आपूर्ति शहर के लोगों की औसतन लगभग आधी जरूरतों को पूरा करती है। कुछ क्षेत्रों में, पानी की आपूर्ति दूसरों की तुलना में अधिक नियमित है। भंडारण बिंदुओं के करीब के क्षेत्रों को अधिक पानी मिलता है जबकि कॉलोनियों को आगे कम पानी मिलता है। पानी की आपूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है। मध्यम वर्ग, जब पानी की कमी का सामना करता है, तो विभिन्न प्रकार के निजी साधनों के माध्यम से सामना करने में सक्षम होते हैं जैसे कि बोरवेल खोदना, टैंकरों से पानी खरीदना और पीने के लिए बोतलबंद पानी का उपयोग करना। कुछ लोगों के लिए and सुरक्षित ’पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई क्या खरीद सकता है। ऐसा लगता है कि यह केवल पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पानी का अधिकार है - सार्वभौमिक पहुंच के लक्ष्य से काफी दूर तक रोने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित पानी है।
विकल्पों की खोज में
चेन्नई की स्थिति अद्वितीय नहीं है। गर्मियों के महीनों के दौरान कमी और तीव्र संकट का एक समान परिदृश्य भारत के अन्य शहरों में आम है। लाभ के लिए पानी बेचने वाली निजी कंपनियों के विस्तार से नगर निगम के पानी की कमी बढ़ती जा रही है। पानी के उपयोग में भी बड़ी असमानताएं हैं। भारत में एक शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति लगभग 135 लीटर प्रति दिन (लगभग सात बाल्टी) होनी चाहिए - शहरी जल आयोग द्वारा निर्धारित मानक। जबकि मलिन बस्तियों के लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एक बाल्टी) 20 लीटर से कम का सामान बनाना पड़ता है, लक्जरी होटल में रहने वाले लोग प्रति दिन 1,600 लीटर (80 बाल्टी) पानी का उपभोग कर सकते हैं। नगर निगम के पानी की कमी सरकार की विफलता का संकेत है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार पानी की मात्रा की आपूर्ति करने में असमर्थ है क्योंकि नगर निगम के जल विभाग नुकसान में हैं और इसलिए निजी कंपनियों को इसे लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। वे बेहतर कर पाएंगे।
निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें:
1. दुनिया भर में, पानी की आपूर्ति सरकार का एक कार्य है। निजी जलापूर्ति के बहुत कम उदाहरण हैं
2. दुनिया में ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वजनिक जल आपूर्ति ने सार्वभौमिक पहुंच हासिल की है।
3. कुछ मामलों में, जहां पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई थी, वहां पानी की कीमत में भारी वृद्धि हुई, जिससे यह कई लोगों के लिए अनहोनी हो गई। शहरों ने भारी विरोध देखा, बोलीविया जैसी जगहों पर दंगे भड़क गए, जिससे सरकार को निजी हाथों से सेवा वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
4. भारत के भीतर, सरकारी जल विभागों में सफलता के कुछ मामले हैं, जो अपने काम के कुछ क्षेत्रों तक सीमित हैं। मुंबई में जल आपूर्ति विभाग पानी की आपूर्ति के माध्यम से अपने पानी को खर्च करने के लिए पर्याप्त धन जुटाता है। हैदराबाद में, एक रिपोर्ट से पता चलता है कि विभाग ने कवरेज में वृद्धि की है और राजस्व संग्रह में बेहतर प्रदर्शन किया है। चेन्नई में, भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए विभाग ने वर्षा जल संचयन के लिए कई पहल की हैं। इसने पानी के परिवहन और वितरण के लिए निजी कंपनियों की सेवाओं का भी उपयोग किया है, लेकिन सरकारी जल आपूर्ति विभाग पानी के टैंकरों के लिए दर तय करता है और उन्हें संचालित करने की अनुमति देता है। इसलिए उन्हें अनुबंध पर ‘कहा जाता है।
सार्वजनिक सुविधाएं हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित हैं और भारतीय संविधान पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है। सरकार की एक प्रमुख भूमिका सभी के लिए पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित करना है। लेकिन, आपूर्ति में कमी है और वितरण में अपर्याप्तताएं हैं। महानगरों की तुलना में और बड़े शहरों, कस्बों और गांवों को कम-से-कम प्रदान किया जाता है, जबकि धनी इलाकों की तुलना में, गरीब इलाकों की सेवा कमतर होती है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों को सौंपना जवाब नहीं है। समाधान को इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं का अधिकार है, जो उसे / उसे समान रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।
