10. INDIA AFTER INDEPENDENCE
NOTES CLASS 8
A New and Divided Nation
- In August 1947, India became independent.
- Due to Partition, 8 million refugees had come into the country from what was now Pakistan.
- The problem of the princely states was that each was ruled by a maharaja or a nawab, each of whom had to be persuaded to join the new nation.
- In 1947, India’s population was huge, and divided between high castes and low castes, between the majority Hindu community and Indians who practised other faiths.
- The citizens of India spoke different languages, wore different kinds of dresses, ate different kinds of food and practised different professions.
- At Independence, the majority of Indians lived in the villages. Farmers and peasants depended on the monsoon for their survival and the non-farm sector of the rural economy.
- In the cities, factory workers lived in crowded slums with little access to education or health care.
- Unity and development should go hand in hand.
- Divisions between different sections of India should be healed so that it doesn’t turn into violent and costly conflicts.
- The fruits of economic development should reach the broad masses of the population, to avoid fresh divisions.
A Constitution is Written
Between December 1946 and November 1949, some three hundred Indians had a series of meetings on the country’s political future.
These “Constituent Assembly” meetings were held in New Delhi. These discussions resulted in the framing of the Indian Constitution, which came into effect on 26 January 1950.
1.One feature of the Constitution was its adoption of universal adult franchise.
All Indians above the age of 21 would be allowed to vote in state and national elections. On the other hand, soon after Independence, India chose to grant this right to all its citizens regardless of gender, class or education.
2.The second feature of the Constitution guaranteed equality before the law to all citizens, regardless of their caste or religious affiliation.
India also had large populations of Sikhs, Christians, Parsis and Jains. Under the new Constitution, they would have the same rights as Hindus the same opportunities when it came to seeking jobs in government or the private sector, the same rights before the law.
3.The third feature of the Constitution offered special privileges for the poorest and most disadvantaged Indians.
राष्ट्रीय व अंतरर्राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण दिवस
Power Sharing
The Constituent Assembly spent many days discussing the powers of the central government versus those of the state governments.
The Constitution balanced these competing claims by providing three lists of subjects:
- A Union List, with subjects such as taxes, defence and foreign affairs, which would be the exclusive responsibility of the Centre;
- A State List of subjects, such as education and health, which would be taken care of principally by the states;
- A Concurrent List, under which would come subjects such as forests and agriculture, in which the Centre and the states would have joint responsibility.
Another major debate concerned language. Many members believed that the English language should leave India and its place should be taken by Hindi. Finally, a compromise arrived that Hindi would be the “official language” of India, English would be used in the courts, the services, and communications between one state and another.
The Constitution of India was framed by Dr B.R. Ambedkar, Chairman of the Drafting Committee. In his final speech, Dr Ambedkar pointed out that political democracy had to be accompanied by economic and social democracy. With the new Constitution, India was going to enter into a life of contradictions.
How were States to be Formed?
- Back in the 1920s, the Indian National Congress promised that after independence, each major linguistic group would have its own province.
- India had been divided on the basis of religion. Prime Minister Nehru and Deputy Prime Minister Vallabhbhai Patel were against the creation of linguistic states.
- The Kannada speakers, Malayalam speakers, the Marathi speakers, demanded their own state.
- The strongest protests came from the Telugu-speaking districts of what was the Madras Presidency. Potti Sriramulu went on a hunger strike demanding the formation of Andhra state to protect the interests of Telugu speakers.
- On 15 December 1952, Potti Sriramulu died. On 1 October 1953, the new state of Andhra came into being, which subsequently became Andhra Pradesh.
- A States Reorganisation Commission was set up, which submitted its report in 1956, recommending the redrawing of the district and provincial boundaries to form compact provinces of Assamese, Bengali, Oriya, Tamil, Malayalam, Kannada and Telugu speakers respectively.
- The large Hindi-speaking region was broken up into several states.
- In 1960, Bombay was divided into separate states for Marathi and Gujarati speakers. In 1966, the state of Punjab was divided into Punjab and Haryana.
Planning for Development
- In 1950, the government set up a Planning Commission to design and execute suitable policies for economic development.
- Mixed economy model means the State and the private sector would play important and complementary roles in increasing production and generating jobs.
- The Planning Commission work is to define which industries should be initiated by the state and which by the market, how to achieve a balance between the different regions and states.
- In 1956, the Second Five Year Plan was formulated, which focused strongly on the development of heavy industries such as steel, and on the building of large dams. These sectors would be under the control of the State.
- Some people criticized this approach stating that it had put inadequate emphasis on agriculture. Others argued that it had neglected primary education.
The Nation, Sixty Years On
- On 15 August 2007, India celebrated sixty years of its existence as a free nation. India is still united, and democratic.
- Many foreign observers thought that India could not survive as a single country, and would break up into many parts, with each region or linguistic group seeking to form a nation of its own.
- Some believed that it would come under military rule.
- Despite constitutional guarantees, the Dalits still face violence and discrimination in many parts of rural India. And despite the secular ideals enshrined in the Constitution, there have been clashes between different religious groups in many states.
- Over the years, the gulf between the rich and the poor has grown.
- Some parts of India and some groups of Indians have benefited a great deal from economic development. At the same time, many others continue to live below the poverty line.
- The Constitution recognises equality before the law, but in real life, some Indians are more equal than others. Judging by the standards it set itself at Independence, the Republic of India has not been a great success. But it has not been a failure either.
10.स्वतंत्रता के बाद
एक नया और खंडित राष्ट्र
अगस्त 1947 में, भारत स्वतंत्र हो गया। विभाजन के कारण, 8 मिलियन शरणार्थी देश में आ गए थे जो अब पाकिस्तान था। रियासतों की समस्या यह थी कि प्रत्येक पर एक महाराजा या नवाब का शासन था, जिनमें से प्रत्येक को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए राजी करना था।
1947 में, भारत की आबादी बहुत बड़ी थी, और उच्च जातियों और निम्न जातियों में विभाजित थी, बहुसंख्यक हिंदू समुदाय और भारतीयों के बीच जिन्होंने अन्य धर्मों का पालन किया था। भारत के नागरिकों ने अलग-अलग भाषाएँ बोलीं, अलग-अलग तरह की पोशाकें पहनीं, अलग-अलग तरह के भोजन किए और अलग-अलग पेशों का अभ्यास किया।
स्वतंत्रता के समय, अधिकांश भारतीय गांवों में रहते थे। किसान और किसान अपने अस्तित्व और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के गैर-कृषि क्षेत्र के लिए मानसून पर निर्भर थे। शहरों में, कारखाने के कर्मचारी शिक्षा या स्वास्थ्य देखभाल की कम पहुंच के साथ भीड़-भाड़ वाली झुग्गियों में रहते थे।
एकता और विकास को हाथ से जाना चाहिए। भारत के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजनों को चंगा किया जाना चाहिए ताकि यह हिंसक और महंगा संघर्षों में न बदल जाए। आर्थिक विकास का फल ताजा विभाजन से बचने के लिए, आबादी के व्यापक लोगों तक पहुंचना चाहिए।
नए संविधान की रचना
दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच, कुछ तीन सौ भारतीयों की देश के राजनीतिक भविष्य पर बैठकों काआयोजन किया गया था। ये "संविधान सभा" बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गईं। इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप भारतीय संविधान तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
1.संविधान की एक विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना था। 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करने की अनुमति होगी। दूसरी ओर, आजादी के तुरंत बाद, भारत ने लिंग, वर्ग या शिक्षा की परवाह किए बिना अपने सभी नागरिकों को यह अधिकार देना चुना। संविधान की 2.दूसरी विशेषता ने सभी नागरिकों को उनकी जाति या धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना कानून के समक्ष समानता की गारंटी दी।
भारत में सिखों, ईसाइयों, पारसियों और जैनियों की भी बड़ी आबादी थी। नए संविधान के तहत, उन्हें हिंदुओं के समान अधिकार होंगे, जब वे सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी की मांग करते हैं, कानून के समक्ष समान अधिकार।
3.संविधान की तीसरी विशेषता ने सबसे गरीब और सबसे वंचित भारतीयों के लिए विशेष विशेषाधिकार प्रदान किए।
संविधान सभा ने केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकारों की शक्तियों पर चर्चा करते हुए कई दिन बिताए। संविधान ने इन प्रतिस्पर्धात्मक दावों को विषयों की तीन सूची प्रदान करके संतुलित किया: एक संघ सूची, जैसे कि कर, रक्षा और विदेशी मामलों जैसे विषयों के साथ, जो केंद्र की अनन्य जिम्मेदारी होगी; शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों की एक राज्य सूची, जिसका मुख्य रूप से राज्यों द्वारा ध्यान रखा जाएगा; एक समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत वन और कृषि जैसे विषय आते हैं, जिसमें केंद्र और राज्यों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी।
एक और प्रमुख बहस संबंधित भाषा। कई सदस्यों का मानना था कि अंग्रेजी भाषा को भारत छोड़ देना चाहिए और इसका स्थान हिंदी को लेना चाहिए। अंत में, एक समझौता हुआ कि हिंदी भारत की "आधिकारिक भाषा" होगी, अंग्रेजी का उपयोग एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अदालतों, सेवाओं और संचार में किया जाएगा।
सत्ता का बंटवारा
संविधान सभा ने केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकारों की शक्तियों पर चर्चा करते हुए कई दिन बिताए।
संविधान ने विषयों की तीन सूचियाँ प्रदान करके इन प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित किया:
संघ सूची - कर, रक्षा और विदेशी मामलों जैसे विषयों के साथ एक संघ सूची, जो केंद्र की अनन्य जिम्मेदारी होगी;
राज्य सूची - शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों की एक राज्य सूची, जिसका मुख्य रूप से राज्यों द्वारा ध्यान रखा जाएगा;
समवर्ती सूची - जिसके अंतर्गत वन और कृषि जैसे विषय आते हैं, जिसमें केंद्र और राज्यों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी।
भाषा संबंधित बहस
- एक और प्रमुख बहस संबंधित भाषा।
- कई सदस्यों का मानना था कि अंग्रेजी भाषा को भारत छोड़ देना चाहिए और इसका स्थान हिंदी को लेना चाहिए। अंत में, एक समझौता हुआ कि हिंदी भारत की "आधिकारिक भाषा" होगी, अंग्रेजी का उपयोग एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अदालतों, सेवाओं और संचार में किया जाएगा।
भारत के संविधान को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर ने अपने अंतिम भाषण में बताया कि राजनीतिक लोकतंत्र को आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के साथ होना था। नए संविधान के साथ, भारत विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहा था।
राज्यों का गठन कैसे किया गया?
- 1920 के दशक में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वादा किया था कि स्वतंत्रता के बाद, प्रत्येक प्रमुख भाषाई समूह का अपना प्रांत होगा। भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था।
- प्रधान मंत्री नेहरू और उप प्रधान मंत्री वल्लभभाई पटेल भाषाई राज्यों के निर्माण के खिलाफ थे।
- कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषियों ने अपने राज्य की माँग की।
- सबसे मजबूत विरोध तेलुगु भाषी जिलों से आया जो मद्रास प्रेसीडेंसी था।
- तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग को लेकर पोटी श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर चले गए।
- 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्रीरामुलु का निधन हो गया।
- 1 अक्टूबर 1953 को, आंध्र का नया राज्य अस्तित्व में आया, जो बाद में आंध्र प्रदेश बन गया।
- एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिले और प्रांतीय सीमाओं को क्रमशः असम, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु वक्ताओं के कॉम्पैक्ट प्रांत बनाने की सिफारिश की गई थी।
- हिंदी का बड़ा क्षेत्र कई राज्यों में टूट गया।
- 1960 में, बॉम्बे को मराठी और गुजराती बोलने वालों के लिए अलग-अलग राज्यों में विभाजित किया गया था। 1966 में, पंजाब राज्य को पंजाब और हरियाणा में विभाजित किया गया था।
विकास की योजनाऍ बनाना
- 1950 में, सरकार ने आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियों को डिजाइन और निष्पादित करने के लिए एक योजना आयोग की स्थापना की।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का मतलब है कि राज्य और निजी क्षेत्र उत्पादन और रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण और पूरक भूमिका निभाएंगे।
- योजना आयोग का काम यह परिभाषित करना है कि कौन से उद्योग राज्य द्वारा शुरू किए जाने चाहिए और कौन से बाजार द्वारा, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच संतुलन कैसे हासिल किया जाए।
- 1956 में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसमें इस्पात जैसे भारी उद्योगों और बड़े बांधों के निर्माण पर जोर दिया गया। ये क्षेत्र राज्य के नियंत्रण में होंगे।
- कुछ लोगों ने इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि इसने कृषि पर अपर्याप्त जोर दिया था। दूसरों ने तर्क दिया कि इसने प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की थी।
राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद
- 15 अगस्त 2007 को, भारत ने अपने अस्तित्व के साठ वर्षों को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मनाया।
- भारत अभी भी एकजुट है, और लोकतांत्रिक है।
- कई विदेशी पर्यवेक्षकों ने सोचा था कि भारत एक एकल देश के रूप में जीवित नहीं रह सकता है, और कई हिस्सों में टूट जाएगा, प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने स्वयं के राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे।
- कुछ का मानना था कि यह सैन्य शासन में आएगा।
- संवैधानिक गारंटी के बावजूद, दलितों को अभी भी ग्रामीण भारत के कई हिस्सों में हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद, कई राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच झड़पें हुई हैं।
- वर्षों से, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी है।
- भारत के कुछ हिस्सों और भारतीयों के कुछ समूहों ने आर्थिक विकास से बहुत लाभ उठाया है। इसी समय, कई अन्य लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।
- संविधान कानून के समक्ष समानता को मान्यता देता है, लेकिन वास्तविक जीवन में, कुछ भारतीय दूसरों की तुलना में अधिक समान हैं।
- आजादी के समय खुद को तय करने वाले मानकों को देखते हुए, भारतीय गणराज्य को एक बड़ी सफलता नहीं मिली है। लेकिन यह असफलता भी नहीं रही है।
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